किसानो की आय बढाने के लिए सरकार ने उठाए ये कदम, अब किसानो की आय होगी दुगुनी
Digital Desk: किसानो की आय बढाने के लिए सरकार ने उठाए ये कदम, अब किसानो की आय होगी दुगुनी ,किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उनकी आय बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार ने दो बड़े कदम उठाए हैं. किसानों को ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म ओएनडीसी से जोड़ने की शुरुआत कर दी गई है. जबकि, बेहतर जानकारी और उपकरण उपलब्धता के लिए किसान समृद्धि केंद्रों को लॉन्च किया गया है.
देश के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उनकी आय बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार ने दो बड़े कदम उठाए हैं. पीएम मोदी ने किसानों को खेती से जुड़े उपकरण आदि की खरीद के लिए 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्रों को लॉन्च किया है. जबकि, सरकारी डिजिटल ई-कॉमर्स से किसानों को जोड़ने की शुरुआत कर दी है. इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी. वहीं, पैक्स को भी किसानों तक मॉडर्न उपकरण, खेती से जुड़ी दवाएं और जानकारी पहुंचाने की शुरुआत की जा चुकी है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में किसानों के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत की. पीएम ने कहा कि यह किसान समृद्धि केंद्र अन्नदाताओं को खाद-बीज उपलब्ध कराने के साथ खेती से जुड़े औजारों और दूसरी मशीनों को भी उपलब्ध कराएंगे.
जबकि, इन सेंटर्स के जरिए खेती से जुड़ी हर आधुनिक जानकारी किसानों को मिल सकेगी. उन्होंने कहा कि गांव और ब्लॉक लेवल इन केंद्रों को स्थापित किया गया है, जिससे करोड़ों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. इन सेंटर्स का सीधा उद्देश्य फसल उत्पादन बढ़ाने के साथ ही किसानों की लागत कम करना और आय बढ़ाना है.
किसानों को बिचौलियों से बचाने और उनकी फसल को उचित दाम के साथ बाजार उपलब्धता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने ऑनलाइन फसल बिक्री की शुरुआत कर दी है. पीएम मोदी ने गुरुवार को राजस्थान में सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओएनडीसी से 1500 किसान उत्पादक संगठनों को जोड़ने की शुरुआत की है.
ओएनडीसी के जरिए किसान अपनी फसल ऑनलाइन बेच सकेंगे. इससे उचित दाम के साथ फसल समय पर बिक सकेगी, जो किसानों को स्टॉक खर्च बचाएगी और उनकी आय में बढ़ोत्तरी करेगी.
प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में यूरिया गोल्ड को भी लॉन्च किया. यह यूरिया की एक नई किस्म है, जो सल्फर के इस्तेमाल से बनी होती है. इससे खेत की मिट्टी में सल्फर की कमी की समस्या का समाधान होगा. इसका फायदा फसल की उपज बढ़ाने के रूप में मिलेगा.
केंद्र सरकार किसानों को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए देशभर में ग्रामीण अंचलों में स्थापित प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) पर कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) की सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है. इससे सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को तुरंत मिल सके. जबकि, पैक्स पर खाद-बीज, कीटनाशक और दवाओं की बिक्री की शुरुआत करने के साथ ही ग्रामीण इलाकों से जुड़ी 25 तरह की अन्य गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी.
देशभर में 1 लाख से ज्यादा पैक्स यानी हैं, इनमें से 6,000 से अधिक पैक्स पर यह सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, जबकि 58,000 पैक्स पर इन सेवाओं की शुरुआत की प्रक्रिया अपनाई जा रही है.
