Parliament Special Session : संसद के विशेष सत्र से एक दिन पहले मोदी सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी. केंद्र सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए सभी विपक्षी दलों के नेताओं को ईमेल के माध्यम से निमंत्रण भेजा गया था. दिल्ली के संसद पुस्तकालय भवन में यह बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, प्रह्लाद जोशी, पीयूष गोयल समेत विपक्षी पार्टियों के सभी नेता शामिल हुए हैं. इस मीटिंग में महिला आरक्षण समेत तीन बिलों पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ. साथ ही नए संसद भवन में कब से सत्र होगा, इसके बारे में बताया गया.
केंद्र की मोदी सरकार ने पांच दिवसीय के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है. ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा. संसद के विशेष सत्र से एक दिन पहले संसद पुस्तकालय भवन में सर्वदलीय बैठक हुई. महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि पहले भी बैठकों में ऐसी (महिला आरक्षण बिल की) मांग हुई है. सरकार अपने एजेंडे से चलती है. सही समय पर सही निर्णय लिया जाएगा.
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इस मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमारी पार्टी की ओर से ये विचार दिया गया कि आजादी के 75 साल में हम नए भवन में प्रवेश करने जा रहे हैं तो हमें महिला आरक्षण विधेयक के बारे में सहमति प्रदान करनी चाहिए. हमारा निवेदन है कि इस मुद्दे पर हम आम सहमति दिखाएं और सरकार नए वास्तु में ये रखे. साथ ही सर्वदलीय बैठक में बताया गया कि19 सितंबर को संसद नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगी. नए संसद भवन में मंगलवार से विशेष सत्र चलेगा.
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सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमें लगता था कि स्पेशल सेशन हो रहा है तो कुछ चमत्कार होगा. लेकिन, अभी तो ये नार्मल सेशन लग रहा है. 3 बिल बताया है. हमें ये जानकारी नहीं है कि अगले दिन कुछ और होने वाला है या नहीं. ये रेगुलर सेशन की तरह ही लाया जा रहा है. प्रश्नकाल और जीरो ऑवर से हमें वंचित किया जा रहा है. नए संसद भवन में जाएंगे, ये हमें बताया गया है. हमलोग चाहते थे कि जाति जनगणना, बेरोजगारी, महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करे.