लोकसभा चुनावों के ऐलान से ठीक पहले केंद्र सरकार ने महिला, किसान और केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. एक तरफ सरकार ने अपने करीब 1.5 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते को 4 प्रतिशत बढ़ा दिया है. वहीं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले पीएम उज्ज्वला योजना की अवधि को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में 2024-25 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को 285 रुपए बढ़ाकर 5,335 प्रति क्विंटल करने का भी फैसला किया गया है. केंद्र सरकार के तहत करीब 48 लाख कर्मचारी काम करते हैं. इसके अलावा केंद्र सरकार से पेंशन पाने वाले पेंशनर्स की संख्या करीब 68 लाख है. ऐसे में चुनाव से पहले इन सभी की मंथली इनकम में अच्छी खासी बढ़ोतरी होना तय है.
50% हुआ महंगाई भत्ता
सरकार के डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत हो गया है. इतना ही नहीं बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से लागू होगा, ऐसे में उन्हें जनवरी और फरवरी का एरियर भी मिलेगा.
डीए में बढ़ोतरी के साथ सरकारी बाबुओं के ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कैंटीन अलाउंस और डेपुटेशन अलाउंस समेत अन्य भत्तों में 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है. कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस अब उनकी बेसिक सैलरी के 27 प्रतिशत की बजाय 30 प्रतिशत तक हो जाएगा. कर्मचारियों के ग्रेच्युटी बेनेफिट में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है. ऐसे में ग्रेच्युटी की सीमा मौजूदा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है. लॉन्ग टर्म में ये उनके रिटायरमेंट बेनेफिट को बढ़ाएगा.
सरकारी खजाने पर आएगा इतना बोझ
कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ता/महंगाई राहत में इस बढ़ोतरी के बाद सरकारी खजाने पर कुल 12,869 करोड़ रुपए सालाना का बोझ आएगा. एरियर देने के चलते साल 2024-25 में ये राशि कुल 15,014 करोड़ रुपए बैठेगी. वहीं अलग-अलग भत्तों में बढ़ोतरी का सरकारी खजाने पर सालाना 9,400 करोड़ रुपए बोझ पड़ेगा.
मिलता रहेगा उज्ज्वला की सब्सिडी का फायदा
इसी के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम उज्ज्वला योजना की अवधि को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से ठीक एक दिन पहले सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना की अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है. इस योजना के तहत महिला लाभार्थियों को एक साल में सब्सिडी वाले 12 रसोई गैस सिलेंडर मिलते हैं.
पीएम उज्ज्वला योजना के तहत महिला लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है. इस तरह दिल्ली में उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को रसोई गैस सिलेंडर की कीमत महज 603 रुपए पड़ती है.
देश में चालू होगा एआई मिशन
कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि केंद्र सरकार AI को लेकर बड़ा निर्णय किया है. देश में अब एक एआई मिशन चालू किया जाएगा. इसके लिए कैबिनेट ने 10,372 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं. इससे देश में एआई इकोसिस्टम को तेजी से मजबूत करने में मदद मिलेगी.
इसके अलावा सरकार ने गोवा में शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण के लिए एक नई व्यवस्था को मंजूरी दी है. अब गोवा में नई अनुसूचित जनजातियों को जोड़ने के बाद उनकी संख्या बढ़ी है, जो लगभग डेढ़ लाख है. इसके लिए सरकार संसद में एक नयाय कानून लाएगी जो गोवा में जनसंख्या आयुक्त को सशक्त बनाने का काम करेगा. वह गोवा में अनुसूचित जनजाति की जनगणना करेगा और विधानसभा चुनाव में उनके लिए आरक्षण लागू करवाएगा.
पूर्वोत्तर में होगा उद्योगों का विकास
वहीं सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक विकास के लिए एक नई स्कीम ‘उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम-2024 (उन्नति-2024) को मंजूरी दी है. ये पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के समुचित विकास की योजना होगी. इसके लिए सरकार ने 10,237 करोड़ रुपया का बजट रखा है.