नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम में बदलाव करते हुए तीन विधेयक पेश किए. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में IPC, CRPC से जुड़े तीन नए विधेयक पेश किए हैं, जिन्हें स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा. इसके तहत देश में अब नए कानून लागू किए जाएंगे और कई मामलों में सजा के प्रावधानों को बदला जाएगा. यौन हिंसा से लेकर राजद्रोह तक के कानूनों में बदलाव किया जाएगा,
ये तीनों कानून ब्रिटिश काल से चले आ रहे थे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरार का लक्ष्य न्याय सुनिश्चित करना है. जिन कानूनों को खत्म किया जाएगा उसका मकसद ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा करना था और उन्हें मजबूती देना था. इन कानूनों में दंड देना मुख्य फोकस था. न्याय देना नहीं था, लेकिन अब नए तीनों कानून भारतीय नागरिक के अधिकारों की रक्षा करना होगा.
मोदी सरकार ने IPC में किए बड़े बदलाव, राजद्रोह का कानून होगा खत्म यह खबर अभी ब्रेकिंग न्यूज है. इसके अपडेट आ रहे हैं. जैसे-जैसे अपडेट आते जाएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे.